विश्वविद्यालयले नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व पर्ने गरी कुनै पदाधिकारी, शिक्षक, अनुसन्धानकर्ता तथा कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गर्दा वा पारिश्रमिक वा सेवा सुविधा थप गर्नु अघि मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।